Article-370

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 29 को अनुच्छेद 370 पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा बताने को कहा। इसमें आगे कहा गया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई 'स्थायी चीज' नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे। मेहता ने कहा, "​​​​लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा… read-more

अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीश ने कहा कि हम निश्चित रूप से इसे सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है और लंबे समय से लंबित है इसलिए दशहरा अवकाश के बाद जब अदालत फिर से खुलेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि अनुच्छेद 370 पर याचिका को लेकर करीब 2 वर्ष पहले आखरी सुनवाई हुई थी।