बिहार जाति सर्वेक्षण मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित किये हैं। इस बीच, बिहार में विपक्षी भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसने पिछले कुछ वर्षों में "बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं" का अंदाजा नहीं दिया है।
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गुजरात HC के न्यायाधीश ने FIR रद्द करने की मांग वाली तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति समीर सावे ने 3 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में 2002 के दंगों के मामलों में कथित रूप से फर्जी सबूत बनाने के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस सावे ने कहा, "मेरे सामने नहीं।" यह मामला अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नए न्यायाधीश को आवंटित किया जाएगा।
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ज्ञानवापी: एएसआई सर्वेक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी,जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को… read-more
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बिलकिस बानो मामला: 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में शामिल सभी 11 दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई निर्धारित की। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, दलीलें पूरी हो चुकी हैं और सभी दोषियों को समाचार पत्र प्रकाशनों के माध्यम से या सीधे नोटिस दिए गए हैं।
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सुप्रीमकोर्ट 14 जुलाई को करेगा अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह 14 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ की बहन की याचिका भी शामिल है, जिसमें जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की मांग की गई है। अहमद से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाएं न्यायमूर्ति एस आर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को समान लिंग वाले जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए पैनल बनाने का आश्वासन दिया
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो समलैंगिक जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर विचार किए बिना प्रशासनिक कदम उठाएगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करेगी।
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मोदी सरनेम विवाद: गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर दो मई से करेगा सुनवाई
गुजरात उच्च न्यायालय ने अप्रैल 30 को कहा कि वह राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई दो मई को फिर से शुरू करेगा। अदालत ने इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका में सूरत सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया… read-more
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मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर आज सूरत की अदालत में सुनवाई
सूरत की एक सत्र अदालत आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उनकी "मोदी सरनेम" टिप्पणी पर मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत तय करेगी कि गांधी के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए या नहीं। आज अदालत द्वारा अपना आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।
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'स्वराज अभियान' ने किया SC का रुख, MGNREGA के लिए धन आवंटन के लिए की याचिका पर सुनवाई की मांग
'स्वराज अभियान' ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को लागू करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा, संबंधित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया जा सकता है।
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दिल्ली कोर्ट ने 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित की आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत ने आज सुबह आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा, उन्हें में विस्तृत दलीलें देने के… read-more
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