पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के लिए लिये केन्द्र और राज्य को करनी होगी करों में कटौती - वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों में राहत देने के लिए लिये केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर करों में कटौती करनी होगी। इसमें पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60 प्रतिशत और डीजल में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य करों की है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के मुद्दे पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद ही ले सकता है।