अब जमीन का होगा 'आधार कार्ड', धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
केंद्र सरकार 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' के तहत जमीनों के लिए एक 14 डिजिट का ULPIN नंबर जारी करेगी। इस यूनिक नंबर को जमीन का आधार नंबर भी कह सकते हैं। इसके द्वारा देशभर में जमीन खरीदने बेचने में आसानी होगी। जमीन का बंटवारा होने पर उस जमीन का आधार नंबर अलग अलग हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मार्च 2023 तक पूरे देश में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने की बात कही है।