Maratha Reservation

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने नवंबर दो को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण के लिए 2 जनवरी, 2024 की नई समय सीमा दी गई। जारांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद कहा कि उनकी सरकार से चर्चा हुई है और वह सभी मराठों को आरक्षण देने के लिए तैयार है। जालना जिले में राज्य के चार मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की और उनसे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म… read-more

नासिक से शिंदे गुट के सांसद हेमंत गोडसे ने चल रहे उग्र मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा भेज दिया। कार्यकर्ता मनोज जारंगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय के सदस्यों ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन का एक नया दौर शुरू किया है। जारांगे 25 अक्टूबर से जालना जिले के एक गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। 

मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में मराठा आरक्षण का मुद्दा गहराने के साथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाधान खोजने और मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक, बैठक 'सह्याद्री गेस्ट हाउस' में होगी। दूसरी ओर, पिछले हफ्ते जालना में आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करने के लिए आज… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। इससे पहले वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सही बताया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था।