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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।
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सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाने का असर, सुधा कंपनी जुलाई 22 से बढ़ाएगी दाम
जीएसटी के 5% बढ़ने से बिहार में सुधा कंपनी ने अपने उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सुधा कंपनी की दूध, लस्सी, मट्ठा और दही की कीमत बढ़ गई है। बढ़ी कीमत का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी है। दाम बढ़ने के बाद 10 रुपए की लस्सी 12 रुपए की हो गई है। वहीं 25 रुपए में मिलने वाला प्लेन दही अब 30 रुपए में मिलेगा।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया सिंगापुर जाने की अनुमति ना देने का आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय से सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी है। इसकी फाइल उपराज्यपाल कार्यालय के जरिए मंत्रालय में मंजूरी के लिए भेजी गई है, जिसे जून अंत तक भी जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंगापुर में वर्ल्ड हेरिटेज समिट में शामिल होना है,जिसके लिए अनुमति ना मिलने की शिकायत उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भी की है। केंद्र सरकार इससे पहले 2019 में केजरीवाल की विदेश जाने की मांग ठुकरा चुकी है।
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बिहार में बदलेंगे सड़कों के स्वरूप, 5 एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार की मंजूरी
केंद्र सरकार की ओर से वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने के साथ ही अब राज्य में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को सिलीगुड़ी, बनारस को कोलकाता, आमस (गया जीटी रोड) को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे। भाजपा नेता व बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बिहार को एक्सप्रेसवे की सौगात देने की मांग कर रहे थे।
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प्याज की महंगाई को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उठाए कदम
प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ढाई लाख टन प्याज का स्टॉक रिजर्व बनाया है। इस स्टॉक के कारण 2022-23 में प्याज की भरपूर सप्लाई हो सकेगी। प्याज का ये अबतक का सबसे बड़ा स्टॉक है। जनता की सहूलियत के लिए सरकार इसे त्योहार के मौसम में जारी करेगी ताकि प्याज खरीदने में परेशानी ना होगा। सरकार के इस कदम से प्याज के दाम स्थिर रह सकते है।
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राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली जेड प्लस(Z+) श्रेणी की सुरक्षा
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को केंद्र सरकार ने आज NDA की CRPF के जवानों द्वारा 24 घंटे जेड प्लस(Z+) श्रेणी की सुरक्षा दी गयी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता हैं जिन्हे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में BJP नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की उम्मीदवार बनाया गया है। जून 21 को भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद… read-more
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महंगाई दर में आई कमी, खुदरा महंगाई 7.04 फीसदी पर पहुँची
महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। मई, 2022 में खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। मई में खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसदी रहा है जबकि अप्रैल में 7.79 फीसदी रहा था। वहीं खाद्य महंगाई दर मई महीने में 7.97 फीसदी रहा है जबकि अप्रैल में 8.38 फीसदी रहा था। केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर 8 और 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया था। जिसके बाद से खुदरा महंगाई में गिरावट आई है।
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सप्ताह में चार दिन जाना होगा ऑफिस, जुलाई से लागू होगा नियम
केंद्र सरकार चार नए लेबर कोड जुलाई से लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद ऑफिसों में बड़ा बदलाव होगा। लेबर कोड लागू होने से काम के घंटे, टेक होम सैलरी और पीएफ में भी बड़ा बदलाव होगा। माना जा रहा है कि सरकार इस कोल डो जुलाई एक से लागू कर सकती है। नए कोड में काम के अधिकम 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। कर्मचारी को हर 5 घंटे में 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा।
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केंद्र सरकार लगाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पन्नियों, पानी की बोलतों के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने के सुझाव दिए है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। देश में 2100 निकायों को सिंगल-यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करना बाकी है।
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कर्मचारी भविष्य निधि फंड के इंटरेस्ट रेट को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर 8.1 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी है। बता दें कि मार्च में 2021-22 के लिए ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत किया गया था। माना जा रहा है कि ईपीएफ की राशि जल्द ही कर्मचारियों के खाते में आएगी। बता दें कि वर्ष 1977-78 के बाद से ब्याज दर सबसे निचले स्तर पर है।
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