Corona Crisis

कोरोना संकट के चलते भारत सरकार ने बहुत सी कंपनियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने अब दिवाला ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया (आईबीसी) को तीन महीनो के लिए पोस्टपोन करने का फैसला ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्टीकरण किया है कि, ''25 मार्च से पहले कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।''  

सितम्बर 14 को हुए लोकसभा सत्र में सरकार से अपने राज्यों को लौटते वक़्त प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुआवजा देने की बात पर उठे सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत का सरकार के पास आंकड़ा नहीं है ,ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित जवाब देते हुए बताया ऐसा कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया है इसलिए इसपर कोई सवाल नहीं उठता है।