मानसून सत्र में आ सकता है 'डेटा प्रोटेक्शन बिल': अश्विनी वैष्णव
डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे पर विस्तृत चर्चा के बाद मॉनसून सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि डेटा संरक्षण कानून के मसौदे को निरस्त करने की कोई योजना नहीं है। मगर संबंधित पक्षों से सुझाव मिलने के बाद हल निकालने की कोशिश की जा रही है। संसदीय समिति में पर चर्चाएं की जा रही है। बिल में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के प्रस्ताव भी दिए गए हैं।
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आधुनिक डोरबेल लगाना पड़ा महंगा,भरना पड़ सकता है करोड़ों का जुर्माना
इंग्लैंड निवासी 45 वर्षीय जॉन वुडार्ड को कैमरे व माइक्रोफोन युक्त डोरबेल लगाने के लिए एक करोड रुपयों का हर्जाना भरना पड़ सकता है। दरअसल, वुडार्ड कि पड़ोसी डॉ. मैरी फेयर हर्स्ट ने उनपर गोपनीयता का उल्लंघन और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इसे डेटा संरक्षण अधिनियम 2018 के साथ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का उल्लंघन करने का आरोप माना है। संभावना है कि कोर्ट आरोपी को एक लाख पाउंड बतौर हर्जाना देने का आदेश दे सकती है।
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झूठी हैं Co-Win एप से डेटा लीक होने की खबरें: कोविन चीफ
कोविन चीफ डॉ. आरएस शर्मा ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमे कोविन पोर्टल से लोगों की निजी जानकारी हैकरों द्वारा चुराने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर इन खबरों के वायरल होने पर कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम से जांच कराई जा रही है। शर्मा का कहना है कि कोविन पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और यह एप किसी भी तरह की जानकारी किसी दूसरी जगह शेयर नही करता, लिहाजा इसे हैक नही किया जा सकता।
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नीति में शब्दों से खेलकर एकाधिकार का दुरूपयोग कर रही व्हाट्सएप: सीसीआई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हाट्सएप द्वारा जारी नई निजता नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और सदस्यों संगीता वर्मा व भगवंत सिंह बिश्नोई के अनुसार नई नीति यह नहीं बताती की नागरिकों के फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर पुराने डाटा का कंपनी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। नीति में शब्दों से खेलकर कंपनी ने डाटा साझा करने की सहमति अनिवार्य कर दी है जिसका जांच महानिदेशक 60 दिनों के… read-more
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SC नहीं करेगी व्हाट्सएप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "WhatsApp प्राइवेसी मामले की सुनवाई पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है।" पहली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि "व्हाट्सएप एक प्राइवेट मैसेजिंग एप है और यदि इससे आपकी निजता भंग होती है तो आप इसे डिलीट कर दें और जिस एप पर भरोसा हो उसका इस्तेमाल… read-more
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