allahabad highcourt

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इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, अब ओबीसी की 18 जातियों को एससी श्रेणी में नहीं किया जाएगा शामिल

उत्तर प्रदेश की इलाहबाद हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सपा और बीजेपी शासनकाल में जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 और 2019 में जारी किए गए कुल तीन नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बता दें कि ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है।

बुध, 31 अगस्त 2022 - 08:00 PM / by रितिका

Tags: Uttar Pradesh, Allahabad High Court, OBC

Courtesy: News 18 Hindi

Oleval

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यूपी में पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को मुफ्त मिलेगी ओ लेवल और सीसीसी का प्रशिक्षण

यूपी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक, युवतियों के लिए संचालित ‘ओ‘ लेवल एवं सीसीसी मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आनलाइन संचालित की जा रही है। आनलाइन आवेदन 16 से 23 मई के बीच किए जा सकेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की बेबसाइट पर दिए गए लिंक से निर्धारित प्रारूप पर संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

शुक्र, 13 मई 2022 - 08:10 PM / by Pranjal Pandey

Tags: O level, CCC, Training, OBC

Courtesy: Jagran

Narendra Modi

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ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में हो सकती है बढ़ोत्तरी, सरकार कर रही है विचार

ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा फिलहाल 8 लाख है। सरकार इसे बढ़ाकर 12 लाख करने पर विचार कर रही है। DMK सांसद टीआर बालू ने सरकार से इस पर लोकसभा में जवाब मांगा था। इसके जवाब मे सामाजिक अधिकरिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी ओबीसी कैटेगरी में आने वाले वैसे लोगों को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरी में 27% का लाभ मिलता है जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।

बुध, 03 फ़रवरी 2021 - 11:32 AM / by Suman Shekhar

Tags: Reservations, OBC, parliament

Courtesy: ABP News

Supreme Court

फोटोः Scroll.in

ओबीसी को 50 % कोटा देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

केंद्र ने ऑल इंडिया कोटे के तहत इस साल तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में ओबीसी को 50% कोटा न दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज कराइ थी। इस याचिका को अक्टूबर 26 को उच्चन्यायालय ने ख़ारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था न होना संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह याचिका तमिलनाडु सरकार, AIDMK, डीएमके द्वारा ओबीसी को कोटा न दिए जाने के फैसले… read-more

सोम, 26 अक्टूबर 2020 - 06:52 PM / by राघवेन्द्र गुर्जर

Tags: OBC, Reservations, Medical College, Tamil Nadu, Supreme Court

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