One Nation One Ration Card

सरकार जल्द ही वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना लाने जा रही है। इस नई योजना के तहत बिना कार्ड दिखाए ही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं इसके तहत आप किसी भी शहर या राज्य में राशन ले सकेंगे। राशन लेने के लिए सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर दर्ज कराना होगा। मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि नई तकनीक ने राशन की प्रोसेस को आसान बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी राज्यो को 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19  की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 17 को केंद्र सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आधार नंबर से लिंक नहीं होने के कारण तीन करोड़ से अधिक राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इससे कई राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन नहीं मिलने की वजह से भुखमरी की नौबत आ गयी है। झारखण्ड की कोइली देवी द्वारा 2017 में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने में परेशानी आ रही है।