न्यूज़क्लिक के संस्थापक ने 'चीनी फंडिंग' विवाद पर आतंकवाद विरोधी मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
'न्यूज़क्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 'राष्ट्र-विरोधी' प्रचार को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पर चीनी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने सिब्बल से मामले के कागजात वितरित करने को कहा है और वह मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगी।… read-more
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बंगला विवाद: राघव चड्ढा ने सरकारी घर खाली करने के निचली अदालत के फैसले को दी दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती
आप सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है।
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कौशल विकास घोटाले में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास निगम में कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करने के आंध्र प्रदेश न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सितंबर 22 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बाद में शुक्रवार को विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू को दो दिनों के लिए सीआईडी को हिरासत में दे दिया था।
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दिल्ली सरकार की 'सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति' की बोली पर केंद्र ने किया SC का रुख
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में "सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति" है। इस बीच, दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद शनिवार को आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
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पूर्व-एनसीबी मुंबई प्रमुख समीर वानखेड़े ने सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ किया बॉम्बे एचसी का रुख, तत्काल सुनवाई आज
एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को कोर्डेलिया में नहीं फंसाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ के समक्ष दायर याचिका में वानखेड़े ने यह भी मांग की कि सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित कोई कठोर कार्रवाई नहीं… read-more
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक प्रभावशाली… read-more
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आप ने फिर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, केंद्र पर लगाया नियंत्रण के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप
राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर किसका नियंत्रण है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आप ने आरोप लगाया है कि केंद्र अपने सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के तबादलों के आदेशों को लागू नहीं कर रही है। आप सरकार ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है।
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बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट के अंतरिम रोक को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य में जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सुनवाई तीन जुलाई को होगी जो पहले तय की गई थी और तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी।
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पत्नी की तबीयत खराब होने के आधार पर मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए किया दिल्ली HC का रुख
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में आज कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को नोटिस जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता को 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में अब रद्द की जा चुकी शराब नीति 2020-2021 के कार्यान्वयन में… read-more
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'स्वराज अभियान' ने किया SC का रुख, MGNREGA के लिए धन आवंटन के लिए की याचिका पर सुनवाई की मांग
'स्वराज अभियान' ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को लागू करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा, संबंधित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया जा सकता है।
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