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एक बड़े कदम में, भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारियों (जेसीओ) और अन्य रैंकों (ओआर) के लिए 400 करोड़ रुपये के लंबे समय से लंबित दावों का तेजी से निपटान किया गया। सेना मुख्यालय और रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) ने लंबे समय से चले आ रहे दावों को मंजूरी दे दी। संयुक्त कदम के रूप में, उन्होंने सितंबर की शुरुआत से इस उद्देश्य के लिए सेना के जवानों तक राष्ट्रव्यापी पहुंच बनाई।