कानूनी

सुप्रीम कोर्ट आज बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित किये हैं। इस बीच, बिहार में विपक्षी भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसने पिछले कुछ वर्षों में "बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं" का अंदाजा नहीं दिया है।

विधि आयोग ने तीन साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए चरणबद्ध तरीके से ई-एफआईआर पंजीकरण शुरू करने की सिफारिश की है। इस सप्ताह की शुरुआत में आयोग ने सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट को सितंबर 29 को सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट में, कानून पैनल ने ई-एफआईआर के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। 

अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिसर के चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण को रोकने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर जिला जज एके विश्वेश ने कहा कि सर्वे को पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। न्यायाधीश ने कहा, इसलिए, मामले में इस अदालत से कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका टैग की, जिसमें डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ उनकी 'सनातन धर्म' टिप्पणियों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके अलावा, अदालत शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर तमिलनाडु और दिल्ली के पुलिस प्रमुखों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है। जानकारी के मुताबिक याचिका वकील विनीत जिंदल ने दायर की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 26 को आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने इस शर्त के साथ अनुमति दी कि वह विचाराधीन लखीमपुर खीरी हिंसा मामले सहित अन्य मामलों में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आशीष मिश्रा को दिल्ली एनसीटी न जाने की शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया।