12 अक्टूबर को होगी सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 5 को दिल्ली शराब नीति मामले में सबूत के तौर पर संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर सबूत सिर्फ "सुनी-सुनाई बातों" पर आधारित हैं तो पूरा मामला दो मिनट में ख़त्म हो सकता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन पर नई उत्पाद शुल्क नीति लाकर कुछ व्यापारिक व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।