Sugar

फोटो: Latestly

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए दिया चीनी स्टॉक का अनिवार्य साप्ताहिक खुलासा करने का आदेश

चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने के लिए केंद्र ने 21 सितंबर को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, और चीनी के प्रोसेसरों के लिए चीनी स्टॉक स्थिति के अनिवार्य प्रकटीकरण के आदेश जारी किए। विज्ञप्ति के मुताबिक, "भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बनी रहे। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तर की बारीकी से निगरानी करने… read-more

शुक्र, 22 सितंबर 2023 - 11:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, Orders, mandatory weekly disclosure, sugar stocks

Courtesy: Economic Times

LPG

फोटो: Latestly

केंद्र ने दी मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन, पेपरलेस अदालतों के लिए 7,210 करोड़ रुपये की मंजूरी: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 13 को कहा कि केंद्र ने अगले 3 वर्षों में 2026 तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन और 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा, "आज दो निर्णय लिए गए... पहला निर्णय यह है कि 2026 तक अगले 3 वर्षों में 75 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे... यह उज्ज्वला योजना का विस्तार… read-more

गुरु, 14 सितंबर 2023 - 09:00 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, Approved, free 75 lakh lpg connections, Ujjwala Scheme

Courtesy: News 18

PM Modi

फोटो: Lokmat News

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आयुष्मान भव' कार्यक्रम शुरू करेगा केंद्र, 60,000 लोगों को वितरित करेगा स्वास्थ्य कार्ड

केंद्र इस साल 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाए जाएंगे और 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। मंडाविया ने कहा, "इस साल पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम 'आयुष्मान भव' कार्यक्रम शुरू करेंगे, ताकि अंतिम छोर तक पहुंचने वाले लोगों सहित हर इच्छित लाभार्थी तक… read-more

सोम, 11 सितंबर 2023 - 03:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Pm modi birthday, september 17, Centre, ayushman bhava programme

Courtesy: Amar Ujala News

Supreem Court

फोटो: Hindi News

'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे के लिए एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन को माफी मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने SC से कहा कि वह चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने के लिए माफी मांगें। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लोन प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते… read-more

सोम, 04 सितंबर 2023 - 02:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, apology, nc leader akbar lone, raising pakistan zindabad slogan, j-k-assembly

Courtesy: Amar Ujala News

Jammu

फोटो: Nai Dunia

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार

केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव पैनल द्वारा लिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।

गुरु, 31 अगस्त 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, Supreme Court, ready for elections, Jammu and Kashmir

Courtesy: India TV News

Supreme Court

फोटो: Lokmat News

अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 'स्थायी नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 29 को अनुच्छेद 370 पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा बताने को कहा। इसमें आगे कहा गया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई 'स्थायी चीज' नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे। मेहता ने कहा, "​​​​लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा… read-more

बुध, 30 अगस्त 2023 - 12:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, Centre, timeframe, restore jammu and kashmir, Article-370

Courtesy: ABP Live

Usna Rice

फोटो: Ranju Ki Recipe

बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने उबले चावल पर लगाया 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क

वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 25 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, केंद्र सरकार ने उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। शुल्क में छूट उबले हुए चावल पर उपलब्ध होगी जिसे LEO (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) नहीं दिया गया है और 25 अगस्त से पहले वैध LC (लेटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा समर्थित है। 

शनि, 26 अगस्त 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, imposes, 20 percent export duty, parboiled rice

Courtesy: India TV

Himachal Pradesh

फोटो: India TV News

कांग्रेस ने केंद्र से किया हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के मद्देनज़र कांग्रेस ने अगस्त 23 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से बारिश के कारण हुई तबाही को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का आग्रह किया। इसके अलावा, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा करने के लिए कहा। बता दें कि लगातार बारिश के कारण हिमाचल में 330 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 35 लापता हैं और लगभग 12,000 घर नष्ट हो गए हैं। 

गुरु, 24 अगस्त 2023 - 10:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: himachal rains, congress urges, Centre, declare, national disaster, announce

Courtesy: Amar Ujala News

Corona Virous

फोटो: India TV News

केंद्र ने की कोविड पर उच्च स्तरीय बैठक, राज्यों से नए वैश्विक वेरिएंट के बीच परीक्षण बढ़ाने को कहा

केंद्र सरकार ने अगस्त 21 को एक उच्च स्तरीय बैठक करते हुए राज्यों से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में वैश्विक वृद्धि के बीच परीक्षण और जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने विचार-विमर्श के बाद इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार हैं, लेकिन राज्यों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) के रुझानों की निगरानी करने की आवश्यकता है। … read-more

मंगल, 22 अगस्त 2023 - 09:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, high level meet, testing, genome sequencing, global variants, Coronavirus

Courtesy: Amar Ujala News

Supreme Court

फोटो: Istock

सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र घटाकर 16 साल करने की जनहित याचिका पर मांगा केंद्र से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ अक्सर लागू किए जाने वाले वैधानिक बलात्कार पर कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

शनि, 19 अगस्त 2023 - 05:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: supreem court, Centre, response, pil to lower legal age, 16 years, consensual-sex

Courtesy: Live Hindustan