Allahabad High Court

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल को अक्टूबर 9 को नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस राजेश बिंदल का कार्यकाल दो साल का रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति पर राजेश बिंदल को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक जज के रूप में जस्टिस एमएन भंडारी कार्यरत हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सितंबर एक को गौहत्या को लेकर एक बड़ी टिप्पड़ी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और गायों का संरक्षण हमारा कर्तव्य, इसलिए केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गायों की सुरक्षा के बिना देश की तरक्की अधूरी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने गौहत्या के आरोपी जावेद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।   

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति यूपी पुलिस में दाढ़ी रख सकेगा। हाइकोर्ट की बेंच ने कहा कि, पुलिस की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। इसी छवि से राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। सिपाही मोहम्मद फरमान ने याचिका दायर की थी, साथ ही कोर्ट ने उसके सस्पेंशन मामले से खुद को अलग करने का फैसला किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के एक केस में पीड़िता को ही शक के घेरे में खड़ा कर दिया और आरोपी को ज़मानत दे दी है। पीड़िता ने मुन्ना खान नाम के एक व्यक्ति पर चार साल तक दुष्कर्म और ज़बरदस्ती धर्म बदलने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होते ही अचानक पीड़िता को अपने अधिकारों की जानकारी कैसे मिल गई, जबकि वे चार साल से अपनी मर्ज़ी से आरोपी के साथ रह रही थी।

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया है लेकिन अब इस अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यादेश के खिलाफ दायर की गई याचिका के तहत अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है व जवाब के लिए योगी सरकार को भी तलब किया है। कोर्ट के आदेशानुसार अब जनवरी 4 के दिन योगी सरकार इन याचिकाओं की कार्रवाई के लिए कोर्ट में जवाब दाखिल करने जा रही है।