मणिपुर हिंसा: घटनाओं की जांच करेगी सीबीआई की विशेष टीम
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा, एक उच्च स्तरीय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मणिपुर में हिंसा की उन छह घटनाओं की जांच करेगी। गृह मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों से हथियार लूटने वालों से भी अपील की और अधिकारियों के समक्ष हथियार नहीं सौंपे जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं। साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की… read-more
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जनता दल (यूनाइटेड) ने तत्काल प्रभाव से भंग की अपनी नागालैंड राज्य समिति
जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन पत्र देने के कारण आज अपनी नागालैंड राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद (यू) ने मार्च 8 को अपनी नागालैंड इकाई द्वारा उस राज्य में नवगठित सरकार को दिए गए समर्थन को "उच्च अनुशासनहीनता" और "मनमाना" बताया… read-more
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कर्नाटक शिक्षा विभाग ने लिया मदरसों में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित करने का निर्णय
कर्नाटक शिक्षा विभाग रिपोर्ट के आधार पर मदरसों में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की योजना बना रहा है। कर्नाटक का शिक्षा विभाग रिपोर्टों के आधार पर इसकी समीक्षा करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्नाटक के मदरसों का दौरा करेंगे और वहां दी जा रही शिक्षा के बारे में जानेंगे और कर्नाटक के मंत्री को वापस रिपोर्ट करेंगे। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा।
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प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी कमेटियां भंग, भाजपा में शामिल हो सकते हैं यादव
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शिवपाल ने तत्काल प्रभाव से पार्टी की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां भंग कर दी हैं। वहीं,पार्टी के सभी पदाधिकारियों के पद भी खत्म कर दिए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने बयान दिया है कि जल्द ही इस संबंध में नया फैसला लिया जाएगा उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस विवाद की जांच के लिए बनाई विशेषज्ञ समिति
सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद पेगासस विवाद की जांच के लिए अक्टूबर 27 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति का गठन करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीजेआई आरवी रवींद्रन ने कहा, "हमने इस समिति का हिस्सा बनने के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञों को चुना है। विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक पृष्ठभूमि से हैं। इस तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आरवी रवींद्रन करेंगे।"
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केंद्र सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा के लिए कमेटी का किया गठन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'पत्रकार कल्याण योजना' के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा और उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिशें के लिए एक समिति गठित की गई है।यह समिति पत्रकारों की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जैसे विषयों पर अपनी रिपोर्ट दो महीने के अंदर पेश करेगी। इसकेे लिए प्रसार भारती के अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया है। पत्रकार कल्याण योजना देश के पत्रकारों के हितों के संरक्षण का एक प्रयास है।
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