Supreme Court of India

राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह को गलत बताने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को मिलना चाहिए पार्टियों को नहीं क्योंकि इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आदतन याचिका दायर करती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का समय भी बर्दाद करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रभाषा घोषित करना एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। टायर्ड आईएएस अधिकारी और वकील केजी वंजारा द्वारा दाखिल याचिका को लेकर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए संसद को कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ये अदालत के आदेश पर नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टीस यूयू ललित की पीठ अगस्त 29 को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पत्रकार कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप और हत्या के मामले में तनाव के बाद इलाके में जाने की कोशिश करने वाले पत्रकार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने राहत ना देते हुए उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विजय माल्या को चार महीने की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए माल्या को सजा देना जरुरी है। बता दें कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें दो महीने और जेल में रहना होगा।

केंद्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना के विरोध में देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल हुई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनानी की मांग की है। याचिका में सरकार को हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने और पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।