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वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का हुआ बरेली तबादला

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला हो गया है। हालांकि उनके साथ 619 न्यायिक अधिकारियों/जजों का तबादला हुआ है। कुछ दिन पहले ही उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी तबादला आदेश में स्थानांतरित किए गए सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि उन्हें हर हाल में चार जुलाई 2022 तक अपना प्रभार सौंपना होगा।

मंगल, 21 जून 2022 - 03:10 PM / by Pranjal Pandey

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Swami awimukteshwaranand

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 108 घंटे बाद अनशन किया खत्म, ज्ञानवापी में पूजा के लिए कर रहे थे अनशन

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 108 घंटे बाद अनशन खत्म कर दिया है। यह फैसला उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर लिया है। बता दें, ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग को लेकर शनिवार की सुबह 8:30 बजे से श्री विद्या मठ में अनशन पर बैठे थे। उन्होंने कहना था कि  जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे, तब तक न खाएंगे और न ही जल की एक बूंद पिएंगे।

बुध, 08 जून 2022 - 08:15 PM / by Pranjal Pandey

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Mahbooba Mufti

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ज्ञानवापी मामले पर बोलीं महबूबा, कहा- बीजेपी मुसलमानों को भड़का कर यूपी गुजरात जैसे घटना को दुहराने की रच रही साजिश

ज्ञानवापी विवाद के बीच देश में कई जगहों पर मस्जिद या दरगाह में मंदिर के निशान होने के दावे किए जा रहे हैं। इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसा करके केवल मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि गुजरात और यूपी जैसी घटना को दोहराया जा सके। उन्होंने कहा, अंग्रेज हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते थे। आज भाजपा भी वही काम कर रही है। 

सोम, 23 मई 2022 - 06:45 PM / by Pranjal Pandey

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Gyanvapi

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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को जिला न्यायालय किया स्थान्तरित, जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 20 को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश के तहत शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए।

शुक्र, 20 मई 2022 - 08:20 PM / by Pranjal Pandey

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