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ऑनलाइन गेमिंग उद्योग द्वारा 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर चिंता जताए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जुलाई 17 को कहा, सरकार जीएसटी परिषद से उद्योग के लिए नए नियामक ढांचे के तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध कर सकती है। मंत्री ने उल्लेख किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर निर्णय तक पहुंचने में परिषद को तीन साल लग गए। चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल एक संघीय संस्थान है, जिसमे राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

केरल की स्टालिन सरकार के कैबिनेट ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए जारी किए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यानी की अब अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश राज्य में लागू हो जाएगा। बता दें कि स्टालिन सरकार जुआ सहित कई ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी जिसमें रमी और पोकर को पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।