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हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी सितंबर 14 को स्थानीय निवासियों के निर्धारण के लिए 1932 भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। यह निर्णय आदिवासियों की मांग की पृष्ठभूमि में लिया गया है कि 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अंतिम भूमि सर्वेक्षण को स्थानीय लोगों को परिभाषित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।