बिहार सरकार ने दिया योजना के तहत निर्मित घरों पर एमएमजीएवाई लोगो प्रदर्शित करने का आदेश
बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि योजना के तहत बनने वाले सभी घरों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एमएमजीएनवाई) का लोगो प्रदर्शित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोगो को घर के सामने किसी प्रमुख स्थान जैसे मुख्य द्वार या छत पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने करने के लिए लोगो का प्रदर्शन आवश्यक है।
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बिहार सरकार ने 23 से घटाकर 11 दिन की स्कूलों की छुट्टियां, दिवाली, कम की गईं छठ की छुट्टियां
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या कम कर दी है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई है जो सितंबर से दिसंबर के बीच 23 थीं। हाल के दिनों में अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई नये निर्देश जारी किये हैं। 31 अगस्त को अब रक्षाबंधन की… read-more
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बिहार सरकार ने वापस ली पांच विश्वविद्यालयों में कुलपति भर्ती की अधिसूचना
बिहार राज्य सरकार ने बिहार के पांच विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए भर्ती अधिसूचना वापस ले ली है। राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्यपाल ही करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने एक पत्र में पूर्व में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों को वापस लेने की सूचना दी है। वीसी की नियुक्ति को लेकर राजभवन के साथ-साथ शिक्षा… read-more
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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बिहार सरकार ने दिया सभी जिलों में जाति-सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश
पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के बाद, बिहार सरकार ने मंगलवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश और दिशानिर्देश जारी किए है। आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण एक बार फिर से शुरू होगा। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में जाति-आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पटना… read-more
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बिहार सरकार शुरू करेगी डिजीटल भूमि अभिलेखों की डोरस्टेप डिलीवरी
बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने मार्च 11 को कहा, बिहार सरकार राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजीटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। खतियान कब्जा निर्धारित करने में भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है। कुमार ने विधानसभा में कहा, बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को डिजीटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी।
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