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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 15 मार्च तक पूर्व सैनिकों के ओआरओपी बकाया को एक ही किश्त में देगी सरकार
ओआरओपी भुगतान में देरी पर रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स (सीजीडीए) को 15 मार्च तक पूर्व सैनिकों को एक ही किस्त में सभी लंबित ओआरओपी बकाया जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने पहले चार साल की किश्तों में पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के बकाया को चुकाने का फैसला किया था, जिसे पूर्व सैनिकों के एक समूह ने चुनौती दी थी।
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आवारा पशुओं के लिए भारत का पहला मवेशी अभयारण्य शुरू करेगी सरकार
केंद्र सरकार आवारा पशुओं की समस्याओं के लिए भारत के पहले पशु अभयारण्य की एक पायलट परियोजना शुरू करने वाली है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में 52 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी. एक सूत्र ने कहा, "केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 63 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किया जाएगा।" भारत सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी करेगी।… read-more
Tags: counter stray cattle problem, Goverment, Launch, first pilot cow sanctuary
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अधिक सस्ती होगी हज यात्रा, सरकार करेगी इसकी कीमतों में कटौती
हज तीर्थयात्रियों के लिए योजना बना रहे श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत देते हुए, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष तीर्थ यात्रा की लागत में काफी कमी किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार तीर्थ यात्रा के खर्च में प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये की कमी करेगी। इसके अलावा सूत्रों ने दावा किया कि इस साल हज यात्रा के लिए भी आवेदन नि:शुल्क होगा। गौरतलब है कि अभी तक एक व्यक्ति को आवेदन के लिए 400 रुपये का भुगतान करना पड़ता था।
Tags: hajj pilgrimage, more affordable, Goverment, reduce prices
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आतंकी गतिविधियों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने किया 4 कर्मचारियों को बर्खास्त
जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद चार कर्मचारियों को सक्रिय सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनके नाम बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंधक अफाक अहमद वानी, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहायक विंग में कांस्टेबल तनवीर सलीम डार, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सैयद इफ्तिखार अंद्राबी, बारामूला, इरशाद में जल शक्ति विभाग में अर्दली-सह-चौकीदार हैं।
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वाहन पंजीकरण: भारत सीरीज के नियमों में बदलाव का सरकार का प्रस्ताव
भारत सीरीज पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरण को बीएच नंबरों में बदलने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। अभी केवल नए वाहन ही BH श्रृंखला चिह्न का विकल्प चुन सकते हैं। एक अधिसूचना में, MoRTH ने BH श्रृंखला पंजीकरण चिह्न को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव के बारे में सूचित किया, जो हस्तांतरणीय नौकरियों में लोगों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए शुरू किया था।
Tags: vehicle registrations, Goverment, proposes, tweaks, bharat series
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सरकार ने दी IAF में अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी: वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी
भारतीय वायु सेना ने आज चंडीगढ़ में सुखना झील परिसर में अपनी स्थापना के 90 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत की। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ने कहा, "इस ऐतिहासिक अवसर पर, यह घोषणा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार ने भारतीय वायु सेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है।"
Tags: Goverment, approves, creation of weapon, IAF
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सरकार जुलाई 15 से 18-59 आयु वर्ग के लिए प्रदान करेगी मुफ्त कोविड बूस्टर खुराक
मोदी सरकार ने आज घोषणा करते हुए कहा कि 15 जुलाई से 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त कोविड बूस्टर शॉट दिए जाएंगे। मुफ्त बूस्टर खुराक 75 दिनों के लिए उपलब्ध होगी क्योंकि देश आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। 15 जुलाई से शुरू होने वाले 75-दिवसीय विशेष अभियान के तहत 18-59 आयु वर्ग के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त एहतियाती खुराक… read-more
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श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया एलान, संविधान को किया जाएगा संशोधित
राष्ट्रपति गोटबाया ने श्रीलंका में फैली अशांति को खत्म करने के तरीके सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनाने के कदम उठाए जाएंगे, ताकि इस देश को अराजकता की गर्त में जाने बचाया जाए और सरकार के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा संविधान को संशोधित किया जाएगा, ताकि 19वें संशोधन के नियमों को फिर से लागू कर संसद को और मजबूत किया जा सके।
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सरकार ने अप्रैल 2023 से अनिवार्य किया स्वचालित स्टेशनों के माध्यम से वाहनों का फिटनेस परीक्षण
सरकार ने अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी है।एक आधिकारिक बयान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अप्रैल 1, 2023 से अनिवार्य होगा। जबकि, मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में जून 1, 2024 से अनिवार्य कर दिया जाएगा।
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सरकार जनवरी 10-16 तक आयोजित करेगी पहला 'स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन' सप्ताह
वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) जनवरी 10-16, 2022 तक पहली बार 'स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक' का आयोजन करेगा। स्टार्टअप और इनोवेशन फेस्टिवल का प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमिता का जश्न मनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाना है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप… read-more
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