दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 8 को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदी किनारे त्योहार मनाने पर रोक लगाई गई है। जैसे ही अदालत ने याचिका खारिज करने की इच्छा व्यक्त की, याचिकाकर्ताओं - छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच - ने अपनी याचिका वापस ले ली।
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प्रदूषण के बीच SC ने दिया पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने से रोकने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा, साथ ही उसे तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि "हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. तुरंत कुछ करना होगा। ”
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केरल सरकार ने धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ दायर की अपील
केरल सरकार ने नवंबर 6 को केरल HC की खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर विषम समय में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई। एकल न्यायाधीश ने सभी धार्मिक स्थलों पर छापेमारी करने और इन स्थानों पर अवैध रूप से रखे गए पटाखों को कब्जे में लेने का भी निर्देश दिया था। अपील के मुताबिक कई धार्मिक त्योहारों के लिए… read-more
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केरल हाई कोर्ट ने दिया सभी धार्मिक स्थलों पर रखे पटाखों को जब्त करने का आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को छापेमारी करने और राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर रखे सभी पटाखों को जब्त करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विषम समय में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा, “मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं।
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कोर्ट के लिए महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का आदेश देना 'बहुत मुश्किल': SC
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तीन को कहा कि महिला आरक्षण कानून के एक प्रावधान को पलटना "बहुत मुश्किल" होगा, जिसमें कहा गया है कि यह जनगणना के बाद प्रभावी होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की गई थी, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था।
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'मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट 'तारीख-पे-तारीख' कोर्ट बने': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज वकीलों से नए मामलों में स्थगन न मांगने का आग्रह करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट (एससी) 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने। दिन की कार्यवाही की शुरुआत में, सीजेआई ने नए मामलों में स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के मुद्दे को उठाया और कहा कि पिछले दो महीनों में अधिवक्ताओं द्वारा 3,688 मामलों में स्थगन पर्चियां पेश की गईं।
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ज्ञानवापी सर्वेक्षण: वाराणसी कोर्ट ने दिया एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने नवंबर दो को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया। केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा कि, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 17 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश पारित किया।
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'मुझे 'माई लॉर्ड' कहना बंद करो और मैं...': सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने वरिष्ठ वकील से कहा
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालती सत्र के दौरान वकीलों द्वारा बार-बार "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, अगर "माई लॉर्ड" कहना बंद कर दें तो वह उन्हें अपना आधा वेतन दे देंगे। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने नवंबर दो को एक नियमित मामले की सुनवाई के दौरान वकील से कहा, “आप कितनी बार 'माई लॉर्ड्स' कहेंगे? आप यह कहना बंद कर दें, तो मैं आपको अपना आधा वेतन दे दूंगा।”
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SC कॉलेजियम ने की उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय में HC के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के तीन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस संजय किशन कौल और संजीव खन्ना वाले कॉलेजियम ने क्रमशः उत्तराखंड, ओडिशा और मेघालय के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति रितु बाहरी, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति एस… read-more
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सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह फैसले के खिलाफ दायर की गई समीक्षा याचिका
नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें कहा गया कि "फैसले में समलैंगिक समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार किया गया है, लेकिन भेदभाव का कारण दूर नहीं किया गया है।"
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