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दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 17 को फैसला सुनाया कि आप सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने की जरूरत नहीं है। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद राघव ने कहा, "सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। यह घर बचाने की नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है; आवंटन रद्द करना… read-more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 14 को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लुटियंस बंगला क्षेत्र में अपना सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भाजपा नेता को सरकारी बंगले का कब्जा संपदा अधिकारी को सौंपने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, वह 2016 से इस बंगले में रह रहे थे। उन्हें बंगले का आवंटन 5 वर्ष के लिए किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है।