इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं
महाराष्ट्र समेत देशभर में लाउडस्पीकर पर हो रहे विवाद के बीच इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं हैं। हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया।
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पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मई 2 को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अगुवाई वाली एकल पीठ ने कुमार द्वारा दायर एक याचिका की समीक्षा की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी, विशेष रूप से, बता दें कुमार ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर 2022 के पंजाब चुनावों के दौरान अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था।
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हमारे पास 'प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 20 न्यायाधीश हैं जो बहुत ही कम है': सीजेआई रमना
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को 11वें संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर, सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायिका को विचार, दूरदर्शिता, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित करना चाहिए। ऐसा करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुकदमे का दायरा कम हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि "प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 20 न्यायाधीश हैं, जो बहुत ही कम है"।
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लालू प्रसाद यादव ने भरा 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड, जमानत पर होंगे रिहा
चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अप्रैल 28 को जमानत पर जेल से रिहा हो जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालू प्रसाद की ओर से 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ बेल बांड भर दिया गया है। उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि दोपहर तक उन्हें जेल से जमानत पर रिहा कर दिये जाने की उम्मीद है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जडे़ डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है।
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ऑफिस के घंटों में निजी काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा चलन नहीं: हाईकोर्ट
मदुरै में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस के घंटों के दौरान पर्सनल काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह में नए दिशानिर्देश भी बनाने होंगे। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छा चलन नहीं है।
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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला; स्कूल बंद, बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध
कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य में चल रहे हिजाब विवाद पर आज मार्च 15 को सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। अदालत की पूर्ण पीठ ने मार्च 14 मार्च को मामले पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी की। अदालत के फैसले से पहले, राज्य में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा, उडुपी, कलबुर्गी जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.
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DU में होगी ऑफलाइन परीक्षा, हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार
दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई की है। विश्वविद्यालय के फरवरी नौ को के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फरवरी 17 से कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। उन्हें बताया गया कि मई में फिजिकल मोड में परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई फरवरी 22 तक टाल दी है।
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हिजाब विवाद: बेंगलुरु में स्कूलों-शिक्षण संस्थानों के पास अगले दो हफ्तों तक जमावड़े पर प्रतिबंध
कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच पुलिस विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूल, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज,डिग्री कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी।
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हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों के चलते न्यायिक कार्यो में हो रहा है विलंब
देश के कुल उच्च न्यायालयों में से 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए 445 पद खाली पड़े होने के कारण न्यायिक कार्यों में विलंब हो रहा है। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को कॉलेजियम द्वारा पिछले माह 100 से अधिक नाम भेजे थे,जिनमें से कुछ नाम को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा धीमी गति से कार्य करने की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83, दिल्ली में 29 और पटना हाईकोर्ट में 19 पद खाली पड़े हैं।
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यूजर्स द्वारा आधार की जानकारी के गलत इस्तेमाल पर गूगल पे को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
यूपीआई प्लेटफॉर्म गूगल पे द्वारा यूजर्स के आधार की जानकारी के दुरुपयोग का दावा करने वाली याचिका मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिग्गज कम्पनी गूगल को नोटिस जारी किया है। याचिका अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि यूपीआई प्लेटफॉर्म ने तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के आधार विवरण सहित व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने यूआईडीएआई, आरबीआई और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया… read-more
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