बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने उबले चावल पर लगाया 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क
वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 25 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, केंद्र सरकार ने उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। शुल्क में छूट उबले हुए चावल पर उपलब्ध होगी जिसे LEO (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) नहीं दिया गया है और 25 अगस्त से पहले वैध LC (लेटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा समर्थित है।
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बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा लगाई
15 वर्षों में पहली बार, सरकार ने प्रमुख जिंसों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जून 12 को मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा लागू की। सरकार ने ओएमएसएस के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर 31 मार्च, 2024 तक स्टॉक सीमा लगाई गई है।
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रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इन चार सहकारी बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए निकासी सहित उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। साईबाबा जनता सहकारी बैंक का जमाकर्ता बैंक से 20,000 रुपये, सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक से 50,000 रुपये, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से प्रति ग्राहक 10,000 रुपये… read-more
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