national land monetisation

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 9 मार्च को सरकारी एजेंसियों की बेची जा रही या बंद होने की कगार पर मौजूद सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि और इमारतों का मुद्रीकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एनएलएमसी को 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।