obc constitution bill

लोकसभा में अगस्त 10 को  ऐतिहासिक 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। बिल के जरिए राज्यों ओर केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की सूची  बनाने का अधिकार मिलेगा। संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। लोकसभा में सभी सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट किया गौरतलब है कि इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। 

अगस्त चार को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग के लिए एक बार फिर बड़ा फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल को बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसा होने पर राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और इसे मानसून सत्र में ही पारित करने का प्रयास किया जाएगा।