ओबीसी के हितों वाला, संविधान संशोधन विधेयक पास
लोकसभा में अगस्त 10 को ऐतिहासिक 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। बिल के जरिए राज्यों ओर केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की सूची बनाने का अधिकार मिलेगा। संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। लोकसभा में सभी सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट किया गौरतलब है कि इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा।