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केंद्र ने फरवरी 13 को सुप्रीमकोर्ट को कहा कि उसे शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी स्टॉक रूट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, वह समिति के लिए डोमेन विशेषज्ञों के नाम और व्यापक हित में सीलबंद कवर में इसके अधिकार क्षेत्र को देना चाहती है।