conduct

केंद्र ने अगस्त 28 को एक हलफनामा दायर कर बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति आधारित जनगणना का विरोध किया। इसमें कहा गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जा सकती है। केंद्र ने बताया कि वह  भारत का संविधान और लागू कानून, प्रावधानों के अनुसार एससीएस/एसटीएस/एसईबीसी और ओबीसी के उत्थान के लिए सभी सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना 18 मई से 22 मई के बीच गोवा से मुंबई तक अपनी पहली स्वदेशी स्वायत्त फास्ट इंटरसेप्टर नाव (ए-एफआईबी) का पहला समुद्री परीक्षण करने के लिए तैयार है। एक नौसेना प्रवक्ता ने कहा, "स्वदेशीकरण की गति को जारी रखते हुए, 'आत्मनिर्भर भारत' और समुद्री क्षमताओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के उद्देश्य से, एक ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट (ए-एफआईबी) सघन समुद्री यातायात में स्वायत्त संचालन में सक्षम है।"