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गैर सरकारी संगठन ‘पीपल यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज़’ की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि 2015 में श्रेया सिंघल मामले में रद्द हो चुकी आईटी एक्ट कि धारा 66A में पुलिस अब तक 1307 केस दर्ज कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चौंका देने वाला मामला है। तीन जजों की इस बैंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर देश में यह चल क्या रहा है, हम इस पर केंद्र को नोटिस जारी करेंगे।