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एक शीर्ष अधिकारी ने सितंबर 7 को कहा कि सरकार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देते समय एक "संतुलित" दृष्टिकोण अपनाएगी क्योंकि हितधारकों से "व्यापक और विविध" टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा, "हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं। अब हमें मसौदा नियमों पर प्राप्त व्यापक और विविध विविध विचारों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता दृष्टिकोण से सर्वोत्तम फॉर्मूलेशन के साथ आना होगा।"