Patna High Court

पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराते हुए  जातियों के आधार पर सर्वे कराने के नीतीश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। सर्वेक्षण के पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि सर्वेक्षण दो चरणों में शुरू किया गया था।