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अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 28 महीनों में, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 9,120.69 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। विशेष रूप से इसे सुरक्षा पर खर्च किए गए। एमएचए की हाल ही में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 में इन तथ्यों का उल्लेख है कि "सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत 9,120.69 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।