कावेरी जल विवाद: कर्नाटक सरकार सीडब्ल्यूएमए के आदेश को चुनौती देते हुए SC में दायर करेगी समीक्षा याचिका
कर्नाटक सरकार ने पानी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। शुक्रवार को कर्नाटक बंद के दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक की जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ''हमारे पास पानी नहीं है और इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। "
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कर्नाटक सरकार ने युवा निधि, अन्न भाग्य पर जारी किए आदेश
कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जून तीन को स्नातकों के लिए बेरोजगारी लाभ का वादा करने वाली युवा निधि योजना से लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड तय करने वाले एक सरकारी आदेश को अधिसूचित किया। अन्ना भाग्य पर एक सरकारी आदेश, सबसे पुरानी पार्टी द्वारा किया गया एक और चुनाव-पूर्व वादा, जिसमें बीपीएल या अंत्योदय कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दी गई थी।
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4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 13 को कर्नाटक सरकार को मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोक्कालिगा और लिंगायत प्रत्येक के लिए 2 प्रतिशत कोटा बढ़ाने और मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने मामले में अगली… read-more
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कर्नाटक सरकार तुर्की के लोगों की सहायता के लिए स्थापित करेगी हेल्पलाइन
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि उनकी सरकार भूकंप प्रभावित तुर्की के लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुर्की में कन्नड़ियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के संपर्क में है। उन्होंने कहा, "अगर लोग तुर्की में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, तो हमारी सरकार उन तक पहुंचने और उनकी मदद करने की कोशिश करेगी।
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