Delhi LIquor Scam Case

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 16 को केंद्रीय जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी - को फटकार लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया को उत्पाद शुल्क नीति के मामलों में "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में आप नेता के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। सिसोदिया को मूल रूप से पिछले रविवार को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने बजट की कवायद का हवाला देते हुए अपनी पूछताछ टालने की मांग की थी। उनके अनुरोध के बाद, सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। सिसोदिया ने आशंका जताई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​उन्हें… read-more