worth rs 170 billion

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अतिरिक्त 170 अरब का राजस्व जुटाने के लिए बिजली पर नए कर लगाने को मंजूरी दे दी। देश जीएसटी को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर चार महीनों में 1 प्रतिशत करने पर भी सहमत हो गया। ईसीसी ने आईएमएफ द्वारा अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए 1 मार्च से शून्य-रेटेड उद्योगों के अलावा किसान पैकेज के लिए बिजली टैरिफ सब्सिडी को बंद करने की मंजूरी दी।