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आप सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। 

केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में "सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति" है। इस बीच, दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद शनिवार को आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक प्रभावशाली… read-more

बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य में जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सुनवाई तीन जुलाई को होगी जो पहले तय की गई थी और तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी।

'स्वराज अभियान' ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को लागू करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा, संबंधित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया जा सकता है।