womens reservation bill

मोदी सरकार ने सितंबर 19 को महिला आरक्षण विधेयक को एक नए नाम - 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में पेश किया। संविधान विधेयक, 2023 को कार्य की अनुपूरक सूची के माध्यम से निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी/एसटी के लिए एक कोटा होगा।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने गुरुवार (9 मार्च) को कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल की जाएगी और 18 राजनीतिक दलों ने कहा है कि वे विरोध में भाग लेंगे। संसद के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के लिए शुरू किया गया। बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का सामना करेंगी क्योंकि उन्होंने… read-more