1984 bhopal gas tragedy

सुप्रीम कोर्ट 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के लिए केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर आज (14 मार्च) अपना फैसला सुनाएगा। खबरों के मुताबिक, पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए याचिका में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।