hearing on pleas

उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक में मुस्लिमों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक टाल दी। राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोई कोटा लाभ वोक्कालिगा को नहीं दिया जाएगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक रोक दिया जाएगा।