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सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में संसद में एक विधेयक पेश करके अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लगभग चार साल बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।