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पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के बाद, बिहार सरकार ने मंगलवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश और दिशानिर्देश जारी किए है। आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण एक बार फिर से शुरू होगा। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में जाति-आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पटना… read-more