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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अगस्त 18 को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन प्रस्तावित कानूनों को जांच के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति के पास भेज दिया। धनखड़ ने तीन रिपोर्ट सौंपने के लिए महीने का वक़्त दिया है। विधेयक - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक - 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए थे।