एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए अधिक समय की जरूरत, संवैधानिक संशोधन की जरूरत: विधि आयोग
विधि आयोग ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए उसे कुछ और बैठकों की आवश्यकता होगी। आयोग ने कहा कि विचार के कार्यान्वयन की प्रक्रिया "कुछ संवैधानिक संशोधनों" के साथ और अधिक प्रभावी हो जाएगी। आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार के लाभों को सूचीबद्ध किया और कहा कि भारत के चुनाव आयोग के साथ "व्यापक परामर्श" किया गया है।
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'एक राष्ट्र, एक चुनाव': यूपी के डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, 'राष्ट्र हित में उठाया गया कदम।'
केंद्र ने अगस्त 31 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए एक समिति का गठन किया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं। इससे चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी और शासन के… read-more
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