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विधि आयोग ने तीन साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए चरणबद्ध तरीके से ई-एफआईआर पंजीकरण शुरू करने की सिफारिश की है। इस सप्ताह की शुरुआत में आयोग ने सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट को सितंबर 29 को सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट में, कानून पैनल ने ई-एफआईआर के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।