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कर्नाटक सरकार ने पानी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। शुक्रवार को कर्नाटक बंद के दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक की जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ''हमारे पास पानी नहीं है और इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। "