सुप्रीम कोर्ट ने किया बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के बाद 2024 के संसदीय चुनावों से कुछ महीने पहले निष्कर्ष जारी किया था, जिसके मुताबिक ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक थी, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत था।
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Courtesy: News 18